काठमाडौं – देशभर फैलिएको सहकारी संकट समाधान गर्न र पीडित बचतकर्तालाई शीघ्र न्याय प्रदान गर्न सरकारसँग चौतर्फी दबाब बढ्दै गएको छ। हजारौं सर्वसाधारणले जीवनभरको बचत गुमाउनुपरेको भन्दै पीडितहरूले सहकारीको प्रभावकारी नियमन, दोषीमाथि कडा कारबाही र रकम फिर्ताको सुनिश्चितता माग गरेका छन्।
पीडितहरूका अनुसार कतिपय सहकारी संस्थाहरूले गैरकानुनी रूपमा रकम अपचलन गर्दा पनि समयमै निगरानी हुन सकेन। नियमनकारी निकायको कमजोरी र राजनीतिक संरक्षणका कारण समस्या जटिल बन्दै गएको उनीहरूको आरोप छ। यसले सहकारीप्रति आम नागरिकको विश्वास गम्भीर रूपमा खस्किएको छ।
यसैबीच, विभिन्न नागरिक समूह र सरोकारवालाहरूले सहकारी समस्या समाधानका लागि विशेष छानबिन समिति गठन गर्न, दोषी सञ्चालक तथा पदाधिकारीको सम्पत्ति जफत गर्न र पीडितलाई प्राथमिकताका साथ रकम फिर्ता गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले कानुनी प्रक्रिया लम्बिँदा पीडितको पीडा झन् बढ्ने चेतावनी दिएका छन्।
सरकारले सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि कानुनी तथा संरचनागत सुधारको तयारी भइरहेको जनाएको छ। सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारीको वर्गीकरण, विस्तृत अडिट र पीडितमैत्री पुनःभुक्तानी योजना ल्याउने काम अगाडि बढाइएको छ। तर पीडितहरूले तत्काल कार्यान्वयन नदेखिएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन्।।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्