काठमाडौं – नेपाल लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरता, सरकार परिवर्तन, संसद् अवरोध र अविश्वासको चक्रमा फसेको छ। जनताका दैनिकीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय—महँगी, बेरोजगारी, सुशासन, सेवा प्रवाह—पछाडि परेका छन् भने राजनीतिक शक्तिहरू आपसी खिचातानीमा अल्झिएका छन्। यस्तो अवस्थामा देशलाई वर्तमान संकटबाट बाहिर निकाल्ने सबैभन्दा लोकतान्त्रिक, वैधानिक र स्वीकार्य विकल्प चुनाव मात्र हो।
लोकतन्त्रको आत्मा नै जनमत हो। जब राजनीतिक सहमति असफल हुन्छ, संसद् निष्क्रिय बन्छ र सरकार जनविश्वास गुमाउँछ, तब जनतासामु पुनः जानु नै लोकतान्त्रिक अभ्यासको सही मार्ग हो। फागुन २१ गतेका लागि तय भएको निर्वाचन यही सन्दर्भमा अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। यो निर्वाचन केवल प्रतिनिधि चयनको प्रक्रिया मात्र होइन, देशको राजनीतिक दिशानिर्देशन गर्ने ऐतिहासिक अवसर पनि हो।
हाल देखिएको राजनीतिक गतिरोधले राज्य संयन्त्रलाई कमजोर बनाएको छ। नीति निर्माण प्रभावित छ, विकास आयोजनाहरू अलपत्र छन् र जनतामा निराशा बढ्दो छ। यस्तो अवस्थामा चुनावले दुई महत्वपूर्ण काम गर्छ। पहिलो, यसले जनतालाई आफ्नो मतमार्फत निर्णय गर्ने अधिकार दिन्छ। दोस्रो, यसले वैध, जनउत्तरदायी र स्थिर सरकार निर्माणको आधार तयार गर्छ। जनमतबाट बनेको सरकारसँग नै दीर्घकालीन निर्णय लिने नैतिक बल र राजनीतिक वैधता हुन्छ।
फागुन २१ को निर्वाचनले पुराना राजनीतिक अभ्यासको पुनरावलोकन गर्ने अवसर पनि दिन्छ। मतदाताले कामका आधारमा दल र उम्मेदवारको मूल्यांकन गर्न सक्छन्। यसले राजनीतिक दलहरूलाई जिम्मेवार बनाउँछ र सुशासन, पारदर्शिता तथा जवाफदेहितातर्फ उन्मुख गराउँछ। चुनाव नजिकिँदै गर्दा आचारसंहिता लागू हुनु, सरकारी संयन्त्रलाई निष्पक्ष राख्ने प्रयास हुनु सकारात्मक संकेत हुन्।
कतिपयले चुनाव खर्चिलो हुन्छ, अस्थिरता बढाउँछ भन्ने तर्क गर्ने गर्छन्। तर लोकतन्त्रमा चुनावभन्दा सस्तो र सुरक्षित विकल्प अरू हुँदैन। बन्द, अवरोध, शक्ति संघर्ष र अनौपचारिक सम्झौताले देशलाई झनै संकटतर्फ धकेल्छ। त्यसको तुलनामा निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचनले असहमतिको समाधान शान्तिपूर्ण तरिकाले गर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्